ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 01 ਨਵੰਬਰ 2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (Kisan Majdoor Sangharsh Committee Punjab) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ,ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਆਗੂਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੱਛਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ,ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰੇਤ ਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੇਲਗਾਮ ਨਸ਼ੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਰੈਡ ਇੰਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 17.5 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
ਪਿੰਡ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਫੰਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੰਡਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, 1984 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ|
