13 ਅਗਸਤ 2025: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (arvind kejriwal) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਈਡੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਨ ਨੇ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ।
