ਕਰਨਾਟਕ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “40% ਕਮਿਸ਼ਨ” ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰ ਕਾਰਡ” ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ 40% ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ “ਪੇਸੀਐਮ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ, “40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ” ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
Read More: ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਨਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਬਨਾਸ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
