ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2024: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ (Karnataka government) ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਵਾੜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Karnataka government) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
