ਕਰਨਾਟਕ, 23 ਸਤੰਬਰ 2025: Karnataka caste census: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (Karnataka caste census) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਸਈਐਸ), ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.75 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ 60 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਭਾਵ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਐਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਰੂਬਾ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਈਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਐਪ 33 ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
