ਦੇਸ਼, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: Justice Yashwant Verma: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ |
ਫਿਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ
