ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜੀਂਦ (Jind) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ (ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੋਗ ਨਰਵਾਨਾ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸਿਵਲ ਅਨਿਲ ਦੂਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਯੋਗ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ 18 ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਗਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ 31 ਮਈ , 2024 ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਨੋਦ, ਕਾਨੂੰਨਗਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਅਨੁਪ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾ ਨੁੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਕਾਨੁੰਨਗੋ, ਦਾਖਲ ‘ਤੇ 5000ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਨੀਲ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ 101 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਦਾਖਲ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਨਰਗਾਨਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ 45 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 657 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੱਲ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
