ਪਟਨਾ, 19 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਗਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਹਾਰ (Bihar) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਾਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਿਤਰੰਜਨ ਗਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ‘ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਡੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚਿਤਰੰਜਨ ਗਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ (Bihar) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ “ਬਿਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2000” ‘ਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ 2000 ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
