ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 21 ਜੂਨ 2023: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੇਰਲ (Kerala) ‘ਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਲਲਨ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਚੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ?
ਲਲਨ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ (Kerala) ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
