13 ਸਤੰਬਰ 2025: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) (EC) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ (court) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, EC ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ SIR ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
