ਹਰਿਆਣਾ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1980 ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਬੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਸਮਾਰਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ AISIN, Air Water, TASI, Nambube, Denso, Sojitz, Nissin, Kawakin, Daikin ਅਤੇ Toppan ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (IMTs) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈਐਮਟੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਮਾਹਾ, ਹੌਂਡਾ ਤੇ ਆਇਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
