30 ਨਵੰਬਰ 2024: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (INTERNET) ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ (internet) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ(internet) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (North Korea) ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ (Internet) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ “ਕਵਾਂਗਮਯੋਂਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ
ਹਰ ਘੰਟੇ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ
ਦੁਨੀਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪਸਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
