ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖਾਣ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰੇ, QR-ਕੋਡ ਵਾਹਨ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ (ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Read More: ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
