ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ, 08 ਜੂਨ 2023: ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਸਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ |
