ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਮਾਰਚ 2024: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ (CAA) ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ |
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।
