ਸਪੋਰਟਸ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਚੌਪਾਲ” ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੋਇਆ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ
