ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (MP Raghav Chadha) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼
ਐੱਮ.ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਟਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ “ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਚਿੱਪ” ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ “ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚਿੱਪ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ‘ਬਰਜਨਿੰਗ ਚਿੱਪ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (MP Raghav Chadha) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ “ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚਿੱਪ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਟਾਰਲਿੰਕ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ‘ਚ 6,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ – ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ? ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੀ।
Read More: ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌ.ਤ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ: MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
