ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ (Raj Lali Gill) ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (Lok Adalat) ਮੌਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ (Raj Lali Gill) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸੁਣੇ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ-ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਲਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ‘ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2500 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪੀ.ਏ. ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਨੋਜ ਗੋਰਸੀ, ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ: ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ
