ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਾਰਚ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 (Lok Sabha elections 2024) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਸੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੇਂਜ, ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛੇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ (Lok Sabha elections 2024) ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
