ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2024: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 29 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ 5 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
