ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2024: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ (Gyanvapi case) ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ‘ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ (Gyanvapi case) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਜੂ ਖਾਨਾ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜੂਖਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਜੂਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ।
