ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ (Dushyant Chautala) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪੌਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ (Dushyant Chautala) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਸਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੀਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਰਾਂ ਟੋਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਖੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ |
