ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ (Bilkis Bano), ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ?

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਰਿਹਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।