ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 106 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।