ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਮਾਰਚ 2025: illegal mining: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। SONAR ਅਤੇ LiDAR ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਟਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਡੈਮਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, 20-20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਰੇਨੇਜ ਕਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਡੀਨ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਸਾਰੰਗ ਗੁਨਫੇਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰੀਤ ਕਮਲ ਤਿਵਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, 1169 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਤੇ 867 ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ
