12 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
