ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 56 ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ) ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Transport Minister Laljit Singh Bhullar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਘਟੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://www.parivahan.gov.in ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ-ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 (15-10-2025 ਤੱਕ), ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Read More: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 27,500 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top