ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਲ 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ਟਲੀ
