ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (CRMS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਕਣ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਰੱਸ਼ਡ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (LMS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਮਾਈਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਤ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਿਟ-ਹੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ।
ਬਜਰੀ/ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 3.15 ਰੁਪਏ/ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਿਟ-ਹੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯਾਤਰਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ IAS/IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Read More: Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ
