1 ਅਗਸਤ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (nayab singh saini) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 21 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ (cabinet) ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ SOP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਨੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ: ਗਨੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ NABARD ਤੋਂ 1,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 200% ਵੱਧ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
HKRN ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ SOP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ: 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ: 61 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਗਰੋ ਮਾਲ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਐਗਰੋ ਮਾਲ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ-2 ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
