ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਮਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ (Divorce) ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਗੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ (Divorce) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
