ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ 2024: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦੋਹਰੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।
