ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਬਾਲਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (Maharaja Agrasen Airport0) ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ (IMC) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਈਐਮਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਈਐਮਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਐਮਸੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, NICDC ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ‘ਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਪਛਾਣੇ 7200 ਏਕੜ ‘ਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲਗਭਗ 4212 ਏਕੜ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐਮਸੀ ਲਗਭਗ 2988 ਏਕੜ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NICDC ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 886 ਏਕੜ ‘ਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ‘ਚ 10 ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Read More: ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਭੋਜਨ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ