ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 15 ਜਨਵਰੀ 2024: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. (NGT) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।”
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal Mining) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
