Rahul Gandhi

ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਦਿੱਲੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਪਹਿਲਾ, ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ 90 ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

Scroll to Top