ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਾਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ 76/77, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਲਾਟੀ ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ HSVP ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ HSVP ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਜਾਂ HSVP ਦੇ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, HSVP ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ HSVP ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ HSVP ਨੂੰ “ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਚਰਣ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ₹5,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ HSVP ਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ HSVP ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ HSVP ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਅ ਆਫ਼ ਲਾਟ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ HSVP ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। HSVP ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’
Read More: ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ₹491.20 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ: ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ
