ਹਰਿਆਣਾ, 17 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ, ਆਰਏ-ਐਲਪੀ-73/2024 – ਅਭਿਨਵ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਮਈ, 2022 ਦੀ ਸੀਈਟੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ।
Read More: ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
