ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,12 ਅਗਸਤ 2021:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗਰੀਨ ਇੰਕਲੇਵ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 77% ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ NGO ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਾਊਂਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ NGO ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (SAANJH UID No.1509514, Dated 21.02.2019) ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੇ 48 ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨ ਨਜਾਇਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਲਾਟਾ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੇ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੂ -ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਂ।
