24 ਜੁਲਾਈ 2025: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Home Minister Amit Shah) ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਟਲ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ 2045 ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ 48 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 48 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 4 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 648 ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
