ਦਿੱਲੀ, 01 ਜੁਲਾਈ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 23 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਕ, ਚੈਂਬਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹ.ਮ.ਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
