ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ (Hindenburg) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ |
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ REIT ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। REIT ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ( Real Estate Investment Trust) । ਜਿਵੇਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ (mutual funds) ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, REIT ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ – ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Blackstone ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ REIT ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੋ REIT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਦੇ ਪਤੀ ਧਵਲ ਬੁਚ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਾ | ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ‘ਚ Chief Procurement officer ਸੀ। ਪਰ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਮਾਧਵੀ ਬੁੱਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ REIT ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Mindspace ਅਤੇ Nexus Select ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ, ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ REIT ਕੰਪਨੀ Embassy REIT ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੇਬੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਬੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ recuse ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। IIFL ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਰਮੂਡਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਫੰਡ GOF ਬਣਾਇਆ। ਇਸ GOF ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਫੰਡ GDOF ਬਣਾਇਆ। Hindenburg ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜੀਡੀਓਐਫ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। GDOF ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਗੁਮਨਾਮ ਮਾਰੀਸ਼ਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡ, IPE Plus Fund ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ । ਫਿਰ IPE ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ । ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ (unnatural) ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ |
ਇਸ ਆਈਪੀਈ ਫੰਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਆਹੂਜਾ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵੀ ਬੁੱਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੀਡੀਓਐਫ ਅਤੇ ਆਈਪੀਈ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਧਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਲ ਆਹੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ Citibank, JP Morgan ਆਦਿ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਨੇ ਸੇਬੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਧਵੀ ਨੇ ਜੀਡੀਓਐਫ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵੀ ਬੁੱਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੰਡ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡ Agora Partners ਹੈ, ਜੋ 100% ਉਸਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ “ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਹੀ ਹੈ” ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਬਰਮੂਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ shady companies ‘ਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ REIT ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਕੇ 35% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 12.50% ਐਲਟੀਸੀਜੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ REIT ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ LTCG ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਦਾ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ।
