27 ਮਾਰਚ 2025: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (himachal pradesh) ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ (shimla) ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਬਿੱਲ 2025
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (himachal pradesh) ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ (store) ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ (ਰੋਕਥਾਮ ਛੁਡਾਊ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਬਿੱਲ 2025
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) 2025 ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (state goverment) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਚ ਝੜਪ
