ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 81 ਆਊਟਸੋਰਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ (Outsourced drivers) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਨਵੀਨਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹੀਰਾਲਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Himachal government) ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ (Outsourced drivers) ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
