ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਮਾਰਚ 2022: ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਬਾ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ (ਏ.ਓ.ਆਰ.) ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1983 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।