9 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Read More: ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ-ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ: ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਲ
