17 ਸਤੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (delhi highcourt) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ 6, ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ !, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
