ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ । ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ |
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਮੀਤ ਲਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
