ਪੰਜਾਬ, 01 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰੋੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
