ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ HERC ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ UHBVN, DHBVN, ਅਤੇ HERC ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, UHBVN ਅਤੇ DHBVN ਨੇ HERC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ARR) ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਟਰੂ-ਅਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਟਰੂ-ਅਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹48,394.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ARR ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ₹51,156.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ARR ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ (HVPN) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਗਮ (HPGCL) ਨੇ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ARR ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 7 ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ HERC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਏਆਰਆਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਅਤੇ 64 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 64(3) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Read More: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ
