ਹਰਿਆਣਾ , 19 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ (Anil Vij) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ (ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ) ‘ਤੇ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਆਨ ਕਨੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਤਾਤਾ ਲਾਭ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ 8,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਤਿਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Read More: ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
